राज्य के आरक्षित वर्गों को चाहिए पूर्ण आरक्षण का अधिकार-नन्द कुमार बघेल।

बिलासपुर:- कोरोना महामारी काल में भी सुप्रीमकोर्ट से लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक अनुसूचित जाति,जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक लोगो के उच्च

 

शिक्षा मेडिकल पीजी,सीधी भर्ती,पदोन्नति में दिए जाने वाले आरक्षण पर कटौती व खात्मे की रफ्तार धीरे-धीरे जारी है जिनके वाजिब हक दिलाने के लिए राज्य के अनुसूचित जाति,जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक महासंघ व राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता मंच व कल्याण संस्था समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नन्द कुमार बघेल जी ने आज माननीय हाई कोर्ट से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर, सहित तमाम बिलासपुर के शासकीय कार्यालयों में ज्ञापन तथा आरक्षित वर्गों के सम्बंध में सूचना का अधिकार लगाया है ।
श्री बघेल ने प्रेस न्यूज जारी करते हुए बताया है कि कुछ समय से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है अनारक्षित वर्गों द्वारा आरक्षण का विरोध किया जा रहा है छग राज्य में तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण का प्रतिशत बढाकर लाभ देने का प्रयास किया परन्तु कुछ अनारक्षित वर्गों के लोगो ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाकर पदोन्नति को बाधित कर रखा है साथ ही केंद्र

सहित कई राज्यो के मेडिकल पीजी में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया गया है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति प्रदान कर दिया है जिसकी जांच हमारे राज्य में भी पड़ने वाला है इन्ही सब बातों को लेकर राष्ट्रीय मतदाता मंच व महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में बिलासपुर सम्भाग व समस्त जिला कार्यालय में सूचना का अधिकार लगाया गया है ताकि सभी शासकीय विभागों में कार्यरत जातिवार,वर्गवार कर्मचारी व अधिकारियो की वास्तविक स्थिति का पता चल सके और यह आंकड़ा उच्च न्यायालय व राज्य सरकार के समक्ष पेश किया जा सके।
ज्ञात हो कि शासकीय कार्यालयों मे जिला मुख्यालय पर ज्यादातर अनारक्षित वर्गों ने वर्षो से कब्जा जमाए बैठे है और आरक्षित वर्ग के कर्मचारी अधिकारी कई-कई सालों से इंटीरियर क्षेत्रों में कार्य कर रहे है साथ ही आजादी के बाद जो आरक्षण मिलना चाहिए था वास्तव में नही मिल पाया है जिसके कारण आरक्षित वर्गों का प्रयाप्त प्रतिनिधित्व नही मिल पाया है। श्री बघेल ने कहा है कि जब तक आरक्षण का सही लाभ नहीं दिया जाएगा हम सँघर्ष करते रहेंगे और छग के पिछड़े वर्ग सहित सभी sc, st वर्गों को उनका अधिकार दिला कर रहेंगे इसके लिए मैं अपने पुत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरुद्ध भी आंदोलन करने से नही हिचकिचाऊंगा।
आज श्री बघेल ने अपने प्रेस कांफ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में कोलोजियम सिस्टम को भी खत्म करने की माँग को प्रमुखता से उठाया है ताकि जनसंख्या के आधार पर न्यायालय में भी सभी वर्गों की पदस्थापना किया जा सकें।
आज के ज्ञापन कार्यक्रम में महासंघ व मतदाता जागृति मंच के श्री नन्द कुमार बघेल, महासंघ प्रमुख सुरेश दिवाकर,जगदीश कौशिक, बृजेश साहू कांति साहू ,राधेश्याम टण्डन,शिव सारथी, प्रमोद नवरत्न,संजीत बर्मन,अनिल बघेल,मनीराम साहू,परवीन खान,मुस्कान सायमा खोखर साहू,कविता कोल, लता साहू,अन्नपूर्णा साहू,ललित जांगड़े,संदीप,भारती,

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